अनधिकृत कोकण ! - कोकणची वस्तुस्थिती Blog 1- संजय यादवराव

  

आज देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाली, कोकणात प्रत्येक चांगला व्यवसाय अनधिकृतपणे करावा लागतो. पावसाळी अधिवेशन चालू आहे आणि मुद्दाम मी या विषयावर लिहित आहे.

अधिवेशन निमित्त आज हा खास लेख लिहीत आहे.

वीस वर्षांपूर्वी शून्य एक्साइज आणि सर्व प्रकारची सबसिडी शासनाची मदत उर्वरित महाराष्ट्र मध्ये द्राक्ष पासून वाईन निर्मितीची परवानगी मिळाली आणि पश्चिम महाराष्ट्र नाशिक मध्ये शेकडो वायनरी सुरू झाल्या. मात्र कोकणातील आंबा काजू चिकू करवंद जांभूळ यांच्यापासून वाईन करण्याकरता दुप्पट एक्साईज, छोट्या वाइनरींची कोकणाला गरज असताना एकाही ब्युटिक वायनरीला, किंव्हा मायक्रो वायनरीला गेल्या वीस वर्षात आजपर्यंत परवानगी मिळाली नाही. गेली सात आठ वर्ष कोकण क्लबचे वायनरी विभागाचे प्रमुख माधव महाजन मायक्रो वायनरीला परवानगी मिळावी म्हणून प्रयत्न करत आहेत. अजून मिळालेली नाही. आता सरकार आणि अधिकारी सकारात्मक आहेत त्यामुळे पुढील महिना दोन महिन्यात ती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. अर्थात आता एक्साईज एका लिटरला एक रुपया इतका द्यावा लागणार आहे म्हणजे कमी करण्यात आलेला आहे त्यामुळे शासनाचे आभार सुद्धा आम्ही व्यक्त करतो. पण परवानगी मिळावी आणि अजून शंभर उद्योजक कोकणात मायक्रो वायनरी स्वतःच्या पैशाने सुरू करायला तयार आहेत त्यांना युद्ध पातळीवर परवानगी मिळाव्यात.

केरळमध्ये एलेप्पीच्या एका खाडीवर दोन हजार हाऊसबोट आहेत. आणि किमान दोन-तीन हजार कोटीची अर्थव्यवस्था आहे. येथे जाणारे 40% पर्यटक महाराष्ट्रातील आणि विशेषता मुंबई पुण्यातील आहेत. कोकणात या लेवलच्या किमान दहा बॅकवॉटर आहेत. आजपर्यंत बॅकवॉटर टुरिझम आणि हाऊस बोट सुरू झाली नाही कारण अशा स्वरूपाचा व्यवसाय करायला कोकणात परवानगी दिली गेली नाही. यावर हिम्मत काढून कोकणातील दोन पर्यटन व्यवसायकांनी आणि आमच्या कार्यकर्त्यांनी हाऊस बोट स्वतः कर्ज काढून सर्व प्रकारचे नियम पाळून सुरू केल्या. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे सर्व निकष फॉलो केले. तरीही दुर्दैवाने अजून त्यांना फायनल परवानगी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने दिली नाही. या उद्योगाला जर सहजपणे परवानग्या दिल्या तर पुढच्या पाच वर्षांमध्ये कोकणात 5000 हाऊसबोट सुरू होतील आणि किमान दहा/ वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था बॅकवॉटर टुरिझमच्या माध्यमातून उभारली जाईल. अडथळा एकच अधिकारी आणि अशा स्वरूपाचा चांगला व्यवसाय करायला सुद्धा परवानगी न देणे. याकरता आवश्यक असलेली पॉलिसी आणि सुटसुटीत नियम नसणे . या सरकारच्या कार्यकाळात  परवानगी सहजपणे आता मिळतील अशी अपेक्षा आहे. पण मिळत नाही आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

कोकणात शंभरहून अधिक समुद्रकिनारे आहेत, सागरी पर्यटनासाठी लोक केरळमध्ये जातात किंवा मॉरिशस मालदीव बाली फुकेत थायलंड मलेशिया मध्ये जातात. कोकणातले समुद्रकिनारे नीट विकसित केले तर किमान 50,000 कोटींची पर्यटनाची अर्थव्यवस्था उभी राहील. व कोकणातील एकाही धरणाला छोट्या नोकरीसाठी मुंबईत यावे लागणार नाही. हजारो कोकणी तरुणांना कोकणातच उद्योग सुरू करता येतील. अर्ध्या दापोली एवढा किंवा मालवण एवढा थायलंड मधील फुकेत याची अर्थव्यवस्था 25000 कोटीची आहे. पण हे कोकणात घडले नाही. पर्यटनाच्या नावाखाली समुद्रकिनारी झोपडपट्ट्या उभ्या राहत आहेत. कारण कोकणात समुद्रकिनाऱ्यावर अधिकृतपणे बांधकामे उभारण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही असंख्य अडथळे आणले जातात, सीआरझेडची परवानगी काढायला चेन्नईच्या संस्थेकडे जावे लागते. एक शेतकरी किंवा कोकणातला युवक आपल्या एका पर्यटन प्रकल्पासाठी पाच-दहा लाख रुपये करून चेन्नई मधून परवानगी आणू शकत नाही. सी आर झेड क्लिअरन्स , mczma अधिकृतपणे कोकणातील समुद्र किनाऱ्यावर कोकणातील शेतकऱ्यांना किंवा तरुणांना आपल्या जागेत कॉटेजेस काढून शांतपणे व्यवसाय करता येत नाही परवानगी न मिळाल्यामुळे बँका कर्ज देत नाहीत आणि तरीही जिद्दीने कोकणातील तरुण कोकणात समुद्रकिनारी पर्यटन उद्योग विकसित करत आहेत पण हा उद्योग अनधिकृतपणे करावा लागतो  "का ?"

आमचे म्हणणे नाही की अनधिकृत बांधकामे आम्हाला बांधायला द्या, आम्हाला अधिकृत परवानगी द्या सगळे नियम लावा सगळे निसर्गाचे पर्यावरणाचे देशात असलेले नियमाच्या अधीन राहून परवानगी द्या, परवानगी मिळाली तर बँकांकडून सुद्धा कर्ज मिळेल आणि सर्व नियम पाळून बांधकामे होतील आणि खऱ्या अर्थाने फुकेत सारखं किंवा बालीसारखं अतिशय दर्जेदार सागरी पर्यटन कोकणात विकसित होईल.

पण याकरता परवानगी दिली जात नाही, व्यवसाय अनधिकृत पणे असतील तर ब्लॅकमेलिंग करता येतं उद्योग उद्योजकांना त्रास देता येतो, त्यातून पुढे काय होते हे सगळ्यांनाच माहीत आहे.ही प्रशासकीय मानसिकता आहे. ही मूळ समस्या आहे आणि याच्या मुळाशी जायला कोणाला वेळ नाही.

कोकण विकासाचा असा एक एक विषय जातून हजारो कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ शकेल पण या विषयाकरता परवानगीच द्यायची नाही हे शासकीय अधिकाऱ्यांचे आणि प्रशासनाचे धोरण. हे धोरण कधी बदलणार, आणि यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्ती कधी कोकणात निर्माण होणार ?

यासारखे अनेक विषय आहेत कोकणात प्रत्येक चांगला व्यवसाय अनधिकृतपणे करावा लागतोय आणि तो केस स्टडी सकट मी या लेखांमध्ये मांडणार आहे. यावर कोकणातील नागरिकांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि सर्व पक्षाच्या राजकीय प्रमुखानी विचार करणे आवश्यक आहे.

कोकणातील गाव रिकामी का झाली ,कोकणात ग्रामीण स्तरावर रोजगार का निर्माण झाले नाही, कोकणातल्या तरुणांना कोकणातच काम का मिळत नाहीत, कोकणातील तरुण गाव सोडून मुंबई पुण्यात आणि बाहेर का जातात, या सगळ्या विषयावर आत्मचिंतन आणि आत्म मंथन होण्याची आवश्यकता आहे.

हा खूप मोठा विषय आहे त्यामुळे ही लेखमाला क्रमशः किमान तीन लेख या विषयावर मी लिहिणार आहे.

गेली तेवीस वर्ष या प्रश्नांचा मी पाठपुरावा करत आहे या विषयावर लोक चळवळ चालवत आहे आणि म्हणूनच पोट तिडकीने हा विषय कोकण वासियांच्यामोर मांडत आहे

संजय यादवराव

ग्लोबल कोकण

कोकण क्लब / कोकण बिझनेस फोरम

CAA NRC : My perspective

 The day was June 16, 2019. When entire India was anticipating the biggest cricketing rivalry i.e. India vs Pakistan in world cup. I was in the middle of my solo tour of North-East India. That day I was visiting Dawki river, the river in Meghalaya which is the extreme border between India and Bangladesh. I was amazed to know that this was the place from where a large number of immigrants from Bangladesh unlawfully cross the boundary by distracting the Border Security Forces (BSF). The wheel of my thoughts began rotating rapidly on this issue of illegal immigration in India and its side effects. I started doing secondary research on it and that's how I get connected with the NRC and CAB (more than 4 months before the CAA get passed in Parliament).

During rest of my tour I was collecting more and more information on this from local people. After Meghalaya I went Tripura for a week long meditation course.  Where my instructor was belong to Chakma community from Arunachal Pradesh. She discussed with me the immigration controversies in details. The Chakma community was the largest ethnic group of people used to reside at Chittagong hill tract from many centuries (presently at Bangladesh). In 1947, Chakamas and other communities in the region believes that Chittagong hill tract would be included in Independent India as two nation theory was based on the religion and 95%+ of the population was not in favour of Pakistan.  But the Bengal Boundary Commission headed by Sir Cyril Radcliffe awarded Chittagong Hill Tracts in favour of East Pakistan then. On August 15, 1947 they celebrated Indian independence day just like rest of India but within few days they came to know that they are no longer part of India and the Pakistan army had taken over. The Pakistan government started addressing these people as traitors and betrayers. The case of regional violence and persecutions grows abundantly even after the East Pakistan got Independence in 1971. Over the years, waves of clashes by the Bangladeshi Army would send Chakmas across the border, seeking refuge in India. During 1987, more than 45,000 refugees filtered into Tripura over 15 days and were housed in makeshift camps set up by the state government. They brought with them memories of rape, murder and displacement. Since 1996 there were many bilateral accords and bills has been signed between India and Bangladesh but none of them able to give the most awaited justice to the victims. 

Now even after 3 decades of residence in India these refugees are still in a hunt of Indian citizenship. In 2019 there was 4 Chakma students were denied MBBS seats by Mizoram Governments. This proves that there are still exists communalism and racism against the indigenous communities like Chakma in India as they have not granted Indian citizenship. Inevitably the decision of citizenship for such communities become a long political scrimmage  between states and centre governments.  Though Supreme Court had given a verdict in 2015 to immediately grant citizenship to Chakma and Hajong refugees in Arunachal Pradesh. The execution measures of the verdict have faced angers in state. Many political experts blamed Centre government for not taking rigid stance as per the verdict. 

Finally the much awaited day came,  December 11, 2019 when after many challenges the Citizenship Amendment Act (CAA)  2019 was passed by the parliament of India. Which would remove obstacles in giving Indian citizenship to deprived indigenous communities living in India since 2014.  There are many communities like Chakma who were the victim of persecution in their origin country and seeking refugees in India. CAA is like  a boon for these communities who were fighting for their fundamental rights. . Since its approval many reactions came in favour of it like European Union ambassador to India Mr. Ugo Astuto expressed hope that CAA will be in line with the 'high standards of the Indian constitution'. It is true Indeed. This will highlight the India's motto of 'unity in diversity' with bold font. After all CAA is very much essential and much needed step for the welfare of immigrants taken by current government which was repeatedly postponed earlier.

National Register of Citizens (NRC) on other hands has faced many serious protests against it. Government has said that this NRC will be in line with the 

Article 14 of constitution: 'The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.' In 2005 tripartite meeting chaired by then Hon. Prime Minister Manmohan Singh, decided to update the NRC. Therefore the protests are outcry by mis leaded activists with political prejudice. Moreover the fact that on February 4, 2020, the home ministry has said in a written reply in the Lok Sabha that the government has taken no decision yet on bringing a nation wide NRC. 

If we say NRC in Assam as a pilot for Nationwide NRC, we can understand the desperate need of it. Assam shares 262 Km border with Bangladesh and NRC of Assam Shows that 19,06,657 defaulters that too with the relaxations as per Assam Accord. Imagine what would be the numbers will be in states of West Bengal, Meghalaya and Tripura which has boundary lengths 2217 Km, 443 Km and 856 Km. As I mentioned in first paragraph there are many safe passage points even today exists from which immigrants can easily cross boundaries. If the centre bodies unable to know the exact count  they can not set a development programs for the citizens. It will be really challenging for them to control illegal immigration.  It is always upper hand for a nation to store and utilize its demographic data as per UNDP. There have been previous instances when government had tried to update NRC after it's first implementation in 1951, but because of many challenges they gave up on the Idea. Today because of advance technologies and already deployed biometrics using AADHAR it is indeed a right time to conduct NRC throughout the nation.

Like wise National Population Register (NPR) has been successfully carried out during 2010. Once the data is generated it can be effectively utilized for many development measures and administrative works in the region.

These are some of the positives about CAA and NRC which I can illustrate. The execution of both could have been handled better if the primary awareness of the issue is created at right standards at right time among all the citizens. NRC and CAA are not targeting any particular religion as in this article I have not mentioned a single name of any religion to prove the necessity of both. Both are extremely important for future of India as they are in line with out constitution. As per Hon. Atal Bihari Vajpayi, "the tussle among states and centre, among political parties will be keep on happening but it should not be the barrier to the administrative processes. The constitution of India must remain eternal."