Ten to One: The Forgotten Descent

We live in a world obsessed with "Zero to One"—the celebrated leap from nothing to something, from idea to unicorn, from obscurity to fame. Every bookstore shelf, every podcast episode, every keynote speech praises the courage it takes to rise. We love rags-to-riches stories, tales of underdogs becoming legends.

But there's a story we often ignore. A quiet, painful journey that happens more often than we’d like to admit—the fall from ten to one.

We don’t talk about it much.

Because it’s uncomfortable.

Because it’s frightening.

Because it could be us.

---

From Everything to Almost Nothing

The entrepreneur who once owned three companies but is now crushed by debt. The actor who lived in mansions, now barely recognized and struggling to pay rent. The retired executive who miscalculated, trusted the wrong advisor, or simply lived too large for too long.

These are not rare outliers. These are people you might know, or perhaps, have already become. I met 4 such people recently.

Why do we ignore these stories?

Because we treat success as a destination, not a fragile state.

Because we’re told that once you’ve “made it,” you’re invincible.

But wealth, fame, and power are never permanent unless guarded with humility, planning, and discipline.

---

Why Ten Becomes One

There are many reasons:

Overconfidence: When you believe your past success guarantees your future.

Poor financial planning: High income often masks weak habits.

Lifestyle inflation: Bigger houses, better cars, more vacations—and suddenly, your wealth is tied up in liabilities.

Bad investments or blind trust: A few wrong decisions, or one wrong person, can erode a lifetime’s work.

Health crises or legal issues: The unexpected can come fast and mercilessly.

---

Preserving Wealth: Staying Ten, or at Least Nine

If you’re fortunate enough to have built something valuable, here are some ways to protect it:

1. Live Below Your Means

Wealth isn’t what you earn—it’s what you keep. Don’t let your lifestyle rise with your income.

2. Diversify Intelligently

Don’t put all your eggs—or your trust—in one basket. Spread your investments, and understand them.

3. Plan for the Downturn

Assume winter is coming. Build emergency funds, have insurance, and mentally prepare for lean times.

4. Stay Humble and Curious

The market changes. Industries die. Keep learning. Don’t assume you’re smarter than everyone else.

5. Guard Against Ego

Success can be blinding. The moment you feel untouchable is often when you’re most at risk.

---

The Final Word

We must learn to celebrate not just the meteoric rise from zero to one, but also the quiet, disciplined resilience it takes to stay at ten—or recover when you fall to one.

Let’s not erase the stories of decline.

Let’s learn from them.

Because someday, someone might be writing your story—and you get to choose if it's a cautionary tale or a comeback.

-Darshan Phatak 

#DPthoughts

महाराष्ट्रातील इतर भागांना वेगळा न्याय आणि कोकणाला वेगळा न्याय असे का ?

  नेहमी कोकणाला सापत्न वागणूक का दिली जाते ?

वीस वर्षांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात द्राक्ष वायनरी परवानगी, शून्य एक्ससाइज, टॅक्स ,सर्व सवलती पण अजून कोकणात वायनरी परवानगी सहजासहजी मिळत नाही.आणि आता 20 टक्के वॅट. 

गेली 75 वर्ष सरकारी बदलली पक्ष बदलले पण महाराष्ट्र शासनाचे एक धोरण सातत्यपूर्ण ! 

 कोकणात स्थानिक लोकांचे कोणतेही उद्योग विकसित होऊ द्यायचे नाहीत ! 

मी पुराव्यासहित वस्तुस्थिती मांडणार आहे ! यातली पहिली स्टोरी आज !

ही एका उद्योगाची स्थिती नाही अशी जवळपास सर्व निसर्ग पूरक उद्योगांची कोकणात स्थिती आहे.

कोकणावर अजून एक मोठा अन्याय एक खूप गंभीर विषय मी आज मांडणार आहे. हा लेख कोणीतरी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर नाही तर मी गेली पंधरा-वीस वर्ष या विषयासाठी काम करतोय आणि प्रत्यक्ष अनुभव आपल्याबरोबर शेअर करतो.

   फळांवर प्रक्रिया करून वाईन बनवली जाते. हे युरोपमध्ये हेल्थ ड्रिंक आहे आणि घराघरात पितात. ही एक मोठी आंतरराष्ट्रीय इंडस्ट्री आहे. 

    महाराष्ट्रात सुदैवाने वीस पंचवीस वर्षांपूर्वी वाईनरी सुरू कराव्यात अशा स्वरूपाचा विचार आला. साहजिकच 

द्राक्षापासून मोठ्या प्रमाणात वाईन केली जाते म्हणून द्राक्ष वाल्यांचा पहिला विचार झाला. यासाठी वेगवेगळ्या सवलती देण्यात आल्या आणि सगळ्यात महत्त्वाचं याला शून्य टक्के एक्साइज टॅक्स. ही सवलत दिली यामुळे विशेषता पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष पासून वायनरी सुरू झाल्या. सुलावाइन ही आपली मोठी सक्सेस स्टोरी आहे.

    कोकणात द्राक्ष नाहीत हे मान्य पण कोकणात जांभळे करवंदे काजू हापूस आंबा अननस अशी लाखो टन फळे पिकतात आणि प्रक्रिये अभावी त्यांचा नाश होतो. त्यामुळे कोकणात फळांपासून वाईन बनवण्यासाठी प्राधान्य देणे आवश्यक होते. पण कोकणातल्या फळांपासून कोकणात वायनरी सुरू केली तर त्याला 100% एक्साईज टॅक्स लावण्यात आला. आणि त्यामुळे कोकणात वायनरी उद्योग करताच येणार नाही अशी व्यवस्था करण्यात आली. 

     वीस वर्षांपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका कार्यकर्त्याने जांभळापासून वाईन बनवली, पण दहा वर्ष प्रयत्न करून सुद्धा त्याला परवानगी मिळाली नाही. त्यांनी बनवलेली 20, 000 लिटर वाइन फुकट गेली, कोकणात जाऊन प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या असंख्य तरुणांचे फ्रस्ट्रेशन मी प्रत्यक्ष पाहतो आणि त्यावेळी खूप अस्वस्थ व्हायला होते.

त्याच्याबरोबर मी सुद्धा ही परवानगी मिळावी म्हणून प्रयत्न करत होतो त्याला मदत करत होतो. शासकीय अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या टप्प्यावर अडवणूक केली परवानगी शेवटपर्यंत दिली नाही. 

     गेल्या वीस वर्षात कोकणात एकही वायनरी विकसित झाली नाही याउलट पश्चिम महाराष्ट्रात शेकडो वायनरी उभ्या राहिल्या. मागच्या काळात विशेषता देवेंद्र फडणवीस आणि अजित दादा पवार यांनी या विषयात काही चांगले निर्णय घेतले, आणि त्यामुळे कोकणातील शंभर टक्के एक्साइज टॅक्स बंद करण्यात आला आणि एका लिटरला एक रुपया एक्साईज टॅक्स अशी खूप चांगली सवलत दिली. कोकणात छोट्या वाइनरी हव्यात आणि त्याची जोड पर्यटनाला दिली तर इटली आणि फ्रान्स सारखे वायनरी टुरिझम आपल्याला विकसित करता येईल आणि याचा आंतरराष्ट्रीय पर्यटक कोकणात आणण्यासाठी खूप मदत होईल. 

       या दृष्टीने आम्ही अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम केले आणि अशा वायनरी सुरू करण्याकरता समन्वय सुरू केला. पण गेली दहा वर्ष अण्णा महाजन हे आमचे या विषयातील कार्यकर्ते छोट्या वाइनरीला परवानगी मिळावी म्हणून प्रयत्न करत आहेत सुदैवाने त्यांना पहिली परवानगी गेल्या वर्षी मिळाली. अजूनही संपूर्ण परवानगी मिळालेली नाही. पण लवकरच त्यांची वायनरी सुरू होईल आणि कोकणातील छोटी वाइनरी आणि त्याबरोबर पर्यटन हा विषय आपण कोकणात सुरू करू. 

आता आपल्या मुख्य स्टोरी ला आपण सुरुवात करू. 

प्रियंका सावे ही कोकणातील एक तरुणी अमेरिकेतील आपलं करिअर सोडून भारतात आली. आपला वडिलांचा पर्यटनाचा व्यवसाय हिलझिल रिसॉर्ट डहाणू त्यांना मदत करताना तिने कोकणातली पहिली वायनरी सुरू केली. 

पहिल्यांदा कोकणात मोठ्या प्रमाणात वाईन निर्मिती प्रियांकाने सुरू केली. यासाठी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार तिला मिळाले. 

हजारो टन हापूस आंबा पायनापल पालघर मधला चिकू मध यापासून ती वाईन निर्माण करते. यामुळे या फळांची बाजारपेठ नक्की निर्माण झाली.

      आज प्रियांका वाइन या विषयातील आंतरराष्ट्रीय तज्ञ आहे हिमाचल प्रदेश सरकारने तिला बोलऊन घेतलं जागा उपलब्ध करून दिली आणि त्यांच्या राज्यात सफरचंद आणि अन्य फळांपासून वाईन बनवण्याकरता कारखाना काढण्यासाठी सगळी मदत केली. मेघालय या राज्याने आपल्या राज्यात वाइनरी उद्योजक बनावेत याकरता ब्रँड अँबेसिडर म्हणून आणि मास्टर ट्रेनर म्हणून प्रियंका सावे यांची निवड केली. 

     ही कोकणची सुकन्या महाराष्ट्रात मंत्रालयात किमान शंभर वेळा गेली असेल, असंख्य अडचणी आणि अडथळे पार पाडून तिने कोकणातील सर्वात मोठी वायनरी उभी केली. फ्रुझांते नावाचा वाइनरी ब्रँड विकसित केला. जो आज जगभर प्रसिद्ध आहे. कोकणात शंभर टक्के एक्साइज लावली जाते हे बंद व्हावे यासाठी आम्ही सर्वांनी प्रयत्न केले पण सर्वाधिक प्रयत्न प्रियंका सावे हिने केले. हा टॅक्स रद्द झाला त्याबद्दल आम्ही सरकारचे अभिनंदन करतो.

     आता राहिला महत्त्वाचा भाग ही कोकणची कन्या महाराष्ट्रातील शासनाला आणि प्रशासनाला वैतागली आहे आणि तिने कोकणातून तिची वायनरी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका बाजूला जगभरातून महाराष्ट्रात उद्योग यावेत यासाठी प्रयत्न करणारे राज्यकर्ते कोकणात ग्रामीण भागात तरुण अशा स्वरूपाची धडपड करतात त्यांचे उद्योग बंद होतील अशा स्वरूपाची धोरणे बनवली जातात.

कारण 

     प्रत्येक ठिकाणी अडवणूक, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी आणि द्राक्षासाठी VAT नाही, सुरुवातीपासून सर्व सवलती, शून्य एक्ससाइज आणि आता द्राक्ष सोडून इतर फळांची जी वाईन बनेल जी कोकणात बनेल जी कोकणात बनते तिला 20 टक्के वॅट आकारण्यात येणार आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला न्याय देणारी ही इंडस्ट्री कोकणातून कायमची हद्दपार होणार आहे. केवळ टॅक्स नाही एक कोटी रुपयांचा दंड या कोकणातील पहिल्या वाइनरीला प्रियांका सावे हिच्या उद्योगाला शासनाने लावला आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रातल्या अन्य भागातील वायनरीना सर्व प्रकारची मदत करण्याचे धोरण आहे आणि ती चांगली गोष्ट आहे.

     या विरोधात फक्त निवेदन नाही पण मोठे आंदोलन करायचे आम्ही ठरवले आहे आणि केवळ हाच विषय नाही अशा अनेक विषयांमध्ये हाच अनुभव विशेषतः प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा कोकणात वर्षानुवर्ष येत आहे. महाराष्ट्रातील इतर प्रदेशांना वेगळा न्या य तिथे साखर उद्योग उभा राहावा उसाचा उद्योग उभार हवा, कापसाला हमीभाव मिळावा आणि अन्य उद्योग उभे राहावे म्हणून सर्व प्रकारच्या सबसिडी सवलती परवानग्या दिला जातात यावर आमचा आक्षेप नाही हे ग्रामीण विकासासाठी करायला हवे 

पण कोकणात वेगळा न्याय का ?

 कोकणात कोणताच निसर्ग पूरक उद्योग उभा राहू नये यासाठी सातत्याने अडचणी निर्माण करणे हे धोरण आता बंद व्हायला पाहिजे आणि यासाठी एक प्रदीर्घ लढा आणि आंदोलन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. 

    कोकण प्रदेशाला कोकणातील उद्योजकांना इथल्या धडपडणाऱ्या तरुणांना कसा त्रास दिला जातो आणि त्यांचे उद्योग बंद पडतील याकरता कसे प्रयत्न केले जातात यावर एक स्वतंत्र लेखमाला मी लिहितोय वेगवेगळ्या कोकणातील निसर्ग पूरक उद्योगांची स्थिती आणि त्यांना होणारा त्रास हा मी लिहिणार आहे आणि केवळ लिहिणार नाही या सर्व विषयात कोकणातील उद्योजकांना सोबत घेऊन एक प्रदीर्घ संघर्ष सुरू करत आहोत ,!

होय आमची सहन करण्याची क्षमता संपली आहे, आणि त्यामुळे कोकणावर अन्याय होणाऱ्या विषयांमध्ये आता संघर्ष करावाच लागणार आहे !

संजय यादवराव 

कोकण चेंबर ऑफ कॉमर्स 

ग्लोबल कोकण

#sanjayyadavrao #समृद्धकोकण #समृद्धकोकणअभियान #जनआक्रोश #kokanchamberofcommerce

अनधिकृत कोकण ! - कोकणची वस्तुस्थिती Blog 1- संजय यादवराव

  

आज देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाली, कोकणात प्रत्येक चांगला व्यवसाय अनधिकृतपणे करावा लागतो. पावसाळी अधिवेशन चालू आहे आणि मुद्दाम मी या विषयावर लिहित आहे.

अधिवेशन निमित्त आज हा खास लेख लिहीत आहे.

वीस वर्षांपूर्वी शून्य एक्साइज आणि सर्व प्रकारची सबसिडी शासनाची मदत उर्वरित महाराष्ट्र मध्ये द्राक्ष पासून वाईन निर्मितीची परवानगी मिळाली आणि पश्चिम महाराष्ट्र नाशिक मध्ये शेकडो वायनरी सुरू झाल्या. मात्र कोकणातील आंबा काजू चिकू करवंद जांभूळ यांच्यापासून वाईन करण्याकरता दुप्पट एक्साईज, छोट्या वाइनरींची कोकणाला गरज असताना एकाही ब्युटिक वायनरीला, किंव्हा मायक्रो वायनरीला गेल्या वीस वर्षात आजपर्यंत परवानगी मिळाली नाही. गेली सात आठ वर्ष कोकण क्लबचे वायनरी विभागाचे प्रमुख माधव महाजन मायक्रो वायनरीला परवानगी मिळावी म्हणून प्रयत्न करत आहेत. अजून मिळालेली नाही. आता सरकार आणि अधिकारी सकारात्मक आहेत त्यामुळे पुढील महिना दोन महिन्यात ती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. अर्थात आता एक्साईज एका लिटरला एक रुपया इतका द्यावा लागणार आहे म्हणजे कमी करण्यात आलेला आहे त्यामुळे शासनाचे आभार सुद्धा आम्ही व्यक्त करतो. पण परवानगी मिळावी आणि अजून शंभर उद्योजक कोकणात मायक्रो वायनरी स्वतःच्या पैशाने सुरू करायला तयार आहेत त्यांना युद्ध पातळीवर परवानगी मिळाव्यात.

केरळमध्ये एलेप्पीच्या एका खाडीवर दोन हजार हाऊसबोट आहेत. आणि किमान दोन-तीन हजार कोटीची अर्थव्यवस्था आहे. येथे जाणारे 40% पर्यटक महाराष्ट्रातील आणि विशेषता मुंबई पुण्यातील आहेत. कोकणात या लेवलच्या किमान दहा बॅकवॉटर आहेत. आजपर्यंत बॅकवॉटर टुरिझम आणि हाऊस बोट सुरू झाली नाही कारण अशा स्वरूपाचा व्यवसाय करायला कोकणात परवानगी दिली गेली नाही. यावर हिम्मत काढून कोकणातील दोन पर्यटन व्यवसायकांनी आणि आमच्या कार्यकर्त्यांनी हाऊस बोट स्वतः कर्ज काढून सर्व प्रकारचे नियम पाळून सुरू केल्या. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे सर्व निकष फॉलो केले. तरीही दुर्दैवाने अजून त्यांना फायनल परवानगी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने दिली नाही. या उद्योगाला जर सहजपणे परवानग्या दिल्या तर पुढच्या पाच वर्षांमध्ये कोकणात 5000 हाऊसबोट सुरू होतील आणि किमान दहा/ वीस हजार कोटीची अर्थव्यवस्था बॅकवॉटर टुरिझमच्या माध्यमातून उभारली जाईल. अडथळा एकच अधिकारी आणि अशा स्वरूपाचा चांगला व्यवसाय करायला सुद्धा परवानगी न देणे. याकरता आवश्यक असलेली पॉलिसी आणि सुटसुटीत नियम नसणे . या सरकारच्या कार्यकाळात  परवानगी सहजपणे आता मिळतील अशी अपेक्षा आहे. पण मिळत नाही आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

कोकणात शंभरहून अधिक समुद्रकिनारे आहेत, सागरी पर्यटनासाठी लोक केरळमध्ये जातात किंवा मॉरिशस मालदीव बाली फुकेत थायलंड मलेशिया मध्ये जातात. कोकणातले समुद्रकिनारे नीट विकसित केले तर किमान 50,000 कोटींची पर्यटनाची अर्थव्यवस्था उभी राहील. व कोकणातील एकाही धरणाला छोट्या नोकरीसाठी मुंबईत यावे लागणार नाही. हजारो कोकणी तरुणांना कोकणातच उद्योग सुरू करता येतील. अर्ध्या दापोली एवढा किंवा मालवण एवढा थायलंड मधील फुकेत याची अर्थव्यवस्था 25000 कोटीची आहे. पण हे कोकणात घडले नाही. पर्यटनाच्या नावाखाली समुद्रकिनारी झोपडपट्ट्या उभ्या राहत आहेत. कारण कोकणात समुद्रकिनाऱ्यावर अधिकृतपणे बांधकामे उभारण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही असंख्य अडथळे आणले जातात, सीआरझेडची परवानगी काढायला चेन्नईच्या संस्थेकडे जावे लागते. एक शेतकरी किंवा कोकणातला युवक आपल्या एका पर्यटन प्रकल्पासाठी पाच-दहा लाख रुपये करून चेन्नई मधून परवानगी आणू शकत नाही. सी आर झेड क्लिअरन्स , mczma अधिकृतपणे कोकणातील समुद्र किनाऱ्यावर कोकणातील शेतकऱ्यांना किंवा तरुणांना आपल्या जागेत कॉटेजेस काढून शांतपणे व्यवसाय करता येत नाही परवानगी न मिळाल्यामुळे बँका कर्ज देत नाहीत आणि तरीही जिद्दीने कोकणातील तरुण कोकणात समुद्रकिनारी पर्यटन उद्योग विकसित करत आहेत पण हा उद्योग अनधिकृतपणे करावा लागतो  "का ?"

आमचे म्हणणे नाही की अनधिकृत बांधकामे आम्हाला बांधायला द्या, आम्हाला अधिकृत परवानगी द्या सगळे नियम लावा सगळे निसर्गाचे पर्यावरणाचे देशात असलेले नियमाच्या अधीन राहून परवानगी द्या, परवानगी मिळाली तर बँकांकडून सुद्धा कर्ज मिळेल आणि सर्व नियम पाळून बांधकामे होतील आणि खऱ्या अर्थाने फुकेत सारखं किंवा बालीसारखं अतिशय दर्जेदार सागरी पर्यटन कोकणात विकसित होईल.

पण याकरता परवानगी दिली जात नाही, व्यवसाय अनधिकृत पणे असतील तर ब्लॅकमेलिंग करता येतं उद्योग उद्योजकांना त्रास देता येतो, त्यातून पुढे काय होते हे सगळ्यांनाच माहीत आहे.ही प्रशासकीय मानसिकता आहे. ही मूळ समस्या आहे आणि याच्या मुळाशी जायला कोणाला वेळ नाही.

कोकण विकासाचा असा एक एक विषय जातून हजारो कोटीची अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ शकेल पण या विषयाकरता परवानगीच द्यायची नाही हे शासकीय अधिकाऱ्यांचे आणि प्रशासनाचे धोरण. हे धोरण कधी बदलणार, आणि यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्ती कधी कोकणात निर्माण होणार ?

यासारखे अनेक विषय आहेत कोकणात प्रत्येक चांगला व्यवसाय अनधिकृतपणे करावा लागतोय आणि तो केस स्टडी सकट मी या लेखांमध्ये मांडणार आहे. यावर कोकणातील नागरिकांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि सर्व पक्षाच्या राजकीय प्रमुखानी विचार करणे आवश्यक आहे.

कोकणातील गाव रिकामी का झाली ,कोकणात ग्रामीण स्तरावर रोजगार का निर्माण झाले नाही, कोकणातल्या तरुणांना कोकणातच काम का मिळत नाहीत, कोकणातील तरुण गाव सोडून मुंबई पुण्यात आणि बाहेर का जातात, या सगळ्या विषयावर आत्मचिंतन आणि आत्म मंथन होण्याची आवश्यकता आहे.

हा खूप मोठा विषय आहे त्यामुळे ही लेखमाला क्रमशः किमान तीन लेख या विषयावर मी लिहिणार आहे.

गेली तेवीस वर्ष या प्रश्नांचा मी पाठपुरावा करत आहे या विषयावर लोक चळवळ चालवत आहे आणि म्हणूनच पोट तिडकीने हा विषय कोकण वासियांच्यामोर मांडत आहे

संजय यादवराव

ग्लोबल कोकण

कोकण क्लब / कोकण बिझनेस फोरम

CAA NRC : My perspective

 The day was June 16, 2019. When entire India was anticipating the biggest cricketing rivalry i.e. India vs Pakistan in world cup. I was in the middle of my solo tour of North-East India. That day I was visiting Dawki river, the river in Meghalaya which is the extreme border between India and Bangladesh. I was amazed to know that this was the place from where a large number of immigrants from Bangladesh unlawfully cross the boundary by distracting the Border Security Forces (BSF). The wheel of my thoughts began rotating rapidly on this issue of illegal immigration in India and its side effects. I started doing secondary research on it and that's how I get connected with the NRC and CAB (more than 4 months before the CAA get passed in Parliament).

During rest of my tour I was collecting more and more information on this from local people. After Meghalaya I went Tripura for a week long meditation course.  Where my instructor was belong to Chakma community from Arunachal Pradesh. She discussed with me the immigration controversies in details. The Chakma community was the largest ethnic group of people used to reside at Chittagong hill tract from many centuries (presently at Bangladesh). In 1947, Chakamas and other communities in the region believes that Chittagong hill tract would be included in Independent India as two nation theory was based on the religion and 95%+ of the population was not in favour of Pakistan.  But the Bengal Boundary Commission headed by Sir Cyril Radcliffe awarded Chittagong Hill Tracts in favour of East Pakistan then. On August 15, 1947 they celebrated Indian independence day just like rest of India but within few days they came to know that they are no longer part of India and the Pakistan army had taken over. The Pakistan government started addressing these people as traitors and betrayers. The case of regional violence and persecutions grows abundantly even after the East Pakistan got Independence in 1971. Over the years, waves of clashes by the Bangladeshi Army would send Chakmas across the border, seeking refuge in India. During 1987, more than 45,000 refugees filtered into Tripura over 15 days and were housed in makeshift camps set up by the state government. They brought with them memories of rape, murder and displacement. Since 1996 there were many bilateral accords and bills has been signed between India and Bangladesh but none of them able to give the most awaited justice to the victims. 

Now even after 3 decades of residence in India these refugees are still in a hunt of Indian citizenship. In 2019 there was 4 Chakma students were denied MBBS seats by Mizoram Governments. This proves that there are still exists communalism and racism against the indigenous communities like Chakma in India as they have not granted Indian citizenship. Inevitably the decision of citizenship for such communities become a long political scrimmage  between states and centre governments.  Though Supreme Court had given a verdict in 2015 to immediately grant citizenship to Chakma and Hajong refugees in Arunachal Pradesh. The execution measures of the verdict have faced angers in state. Many political experts blamed Centre government for not taking rigid stance as per the verdict. 

Finally the much awaited day came,  December 11, 2019 when after many challenges the Citizenship Amendment Act (CAA)  2019 was passed by the parliament of India. Which would remove obstacles in giving Indian citizenship to deprived indigenous communities living in India since 2014.  There are many communities like Chakma who were the victim of persecution in their origin country and seeking refugees in India. CAA is like  a boon for these communities who were fighting for their fundamental rights. . Since its approval many reactions came in favour of it like European Union ambassador to India Mr. Ugo Astuto expressed hope that CAA will be in line with the 'high standards of the Indian constitution'. It is true Indeed. This will highlight the India's motto of 'unity in diversity' with bold font. After all CAA is very much essential and much needed step for the welfare of immigrants taken by current government which was repeatedly postponed earlier.

National Register of Citizens (NRC) on other hands has faced many serious protests against it. Government has said that this NRC will be in line with the 

Article 14 of constitution: 'The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.' In 2005 tripartite meeting chaired by then Hon. Prime Minister Manmohan Singh, decided to update the NRC. Therefore the protests are outcry by mis leaded activists with political prejudice. Moreover the fact that on February 4, 2020, the home ministry has said in a written reply in the Lok Sabha that the government has taken no decision yet on bringing a nation wide NRC. 

If we say NRC in Assam as a pilot for Nationwide NRC, we can understand the desperate need of it. Assam shares 262 Km border with Bangladesh and NRC of Assam Shows that 19,06,657 defaulters that too with the relaxations as per Assam Accord. Imagine what would be the numbers will be in states of West Bengal, Meghalaya and Tripura which has boundary lengths 2217 Km, 443 Km and 856 Km. As I mentioned in first paragraph there are many safe passage points even today exists from which immigrants can easily cross boundaries. If the centre bodies unable to know the exact count  they can not set a development programs for the citizens. It will be really challenging for them to control illegal immigration.  It is always upper hand for a nation to store and utilize its demographic data as per UNDP. There have been previous instances when government had tried to update NRC after it's first implementation in 1951, but because of many challenges they gave up on the Idea. Today because of advance technologies and already deployed biometrics using AADHAR it is indeed a right time to conduct NRC throughout the nation.

Like wise National Population Register (NPR) has been successfully carried out during 2010. Once the data is generated it can be effectively utilized for many development measures and administrative works in the region.

These are some of the positives about CAA and NRC which I can illustrate. The execution of both could have been handled better if the primary awareness of the issue is created at right standards at right time among all the citizens. NRC and CAA are not targeting any particular religion as in this article I have not mentioned a single name of any religion to prove the necessity of both. Both are extremely important for future of India as they are in line with out constitution. As per Hon. Atal Bihari Vajpayi, "the tussle among states and centre, among political parties will be keep on happening but it should not be the barrier to the administrative processes. The constitution of India must remain eternal."

राधा आणी रुक्मिणीत “लक्ष्मी” कोण?

राधा आणी रुक्मिणीत “लक्ष्मी” कोण?

चराचर जगती रुक्मिणी आणि राधेचा संबंध श्रीकृष्ण सोबत आहे. स्थुल जगात रुक्मिणीला श्रीकृष्णची भार्या आणि राधाला प्रेमिका हि एकच ओळख आहे. परंतु कधी आपण हा विचार केला आहे का रुक्मिणी आणि राधा मधील नक्की कोणते स्वरूप साक्षात लक्ष्मीचा अवतार आहे?

माता लक्ष्मी अती रहस्यमयी आहे. तिचा थांगपत्ता कोणाला हि कधी लागत नसतो. तरी हि अत्यंत स्वरूपवान,  करुणामयी, कृपासिंधु लक्ष्मी, क्षीरसागरात पती श्री महाविष्णु सोबत श्री महालक्ष्मी स्वरुपात विद्यमान आहेत. अवतारी स्वरुपात राधा होऊन श्रीकृष्ण सोबत गौलोक मधे विराजमान आहेत.

महाभारतात लक्ष्मीचे दोन रूप सांगितले आहेत. ‘विष्णुपत्नी लक्ष्मी’ आणि ‘राज्य लक्ष्मी’ यातील ‘लक्ष्मी’ विष्णु सोबत राहते आणि ‘राज्य लक्ष्मी’ पराक्रमी वीरपुरुष राजा सोबत विचरण करते.

ब्रह्मवैवर्त पुराणानुसार विष्णुच्या दक्षिणांगातुन लक्ष्मीचा आणि वामांगातुन लक्ष्मीचा अन्य एक अवतार राधाचा जन्म झाला आहे. ब्रह्मवैवर्त पुराण निर्देशित लक्ष्मी अवतार आणी तिचे प्रगट स्थान या प्रमाणे आहेत.

१.महालक्ष्मी वैकुंठात निवास करीत आहे.

२.स्वर्गलक्ष्मी स्वर्गात निवास करीत आहे.

३.राधाजी गौलोकात निवास करीत आहे.

४.राजलक्ष्मी (सीता) पाताळ आणि भूलोकात निवास करीत आहे.

५.गृहलक्ष्मी घरात निवास करीत आहे.

६. सुरभी (रुक्मिणी) गौलोकात निवास करीत आहे.

७. दक्षिणा यज्ञ-याग मध्ये निवास करीत आहे.

८.शोभा प्रत्येक वस्तुत (पदार्थ) निवास करीत आहे.

युधिष्ठीर ने पितामह भीष्मला लक्ष्मीच्या अनाकलनीय रहस्य बद्दल प्रश्न विचारला ज्याच्या उत्तरात भीष्मने लक्ष्मी-रुक्मिणी मधे झालेल्या संवादाची माहिती दिली आहे. महाभारतातील अनुशासनपर्व अनुसार लक्ष्मीने रुक्मिणीला सांगितले आहे कि माझे अस्तित्व तुझ्यात (रुक्मिणी) आणी राधेत समान आहे तसेच गोकुळातील गायी आणि त्या गायीच्या शेणात हि मी वास्तव्य करीत आहे.

श्रीकृष्ण तत्वदर्शनानुसार रुक्मिणीला देह आणी राधाला आत्मा मानला जातो. श्रीकृष्णचा रुक्मिणी सवे दैहिक तर राधा सवे आत्मिक संबंध मानाला जातो. रुक्मिणी आणी राधाच्या दर्शनाला एक अमाप गहनता आहे जर हि गहनता संपूर्ण सृष्टिच्या माध्यमातून पाहिली गेली तर त्याच्या तीन अवस्था आहेत. १.स्थुल २.सुक्ष्म ३.कारण

१.स्थुल – जे आपण डोळ्याने पाहु शकतो, त्वचेने स्पर्श करू शकतो ते सगळे “रुक्मिणी” आहे.

२.सुक्ष्म – जे आपले डोळे पाहु शकत नाही, ज्याला त्वचा स्पर्श करू शकत नाही, जे केवळ अनुभवले जाते (सुगंध, वारा, भावना) ते सगळे “राधा” आहे. 

३.कारण – जे काही ह्या स्थुल आणी सुक्ष्म अवस्थेचे “कारण” आहे ते कारण म्हणजेच कृष्ण आहे आणी हाच कृष्ण मूळ सृष्टिचे चराचर आहे.

अन्य दृष्टिकोनातून पहाता स्थुल म्हणजे देह आणी सुक्ष्म म्हणजे आत्मा. स्थुल मध्ये सुक्ष्म सामावु शकतो पण सुक्ष्मात स्थुल सामावु शकत नाही. स्थुल प्रकृती आणी सुक्ष्म योगमाया आहे, आधारशक्ती पण आहे परंतु कारण (कृष्ण)ची स्थापना आणी ओळख फक्त राधा (सुक्ष्म) होऊनच करता येते.

चराचर जगात आढळून येते कि तमाम “भौतिक व्यवस्था रुक्मिणी” आणी त्या मागे कार्य करण्याची “ऊर्जाशक्ती राधा” आहे आणी ज्यांच्यासाठी हि व्यवस्था करण्यात येत आहे ते “कारण म्हणजेच श्रीकृष्ण” होय. अंततः राधा आणी रुक्मिणी दोघी लक्ष्मी स्वरूप आहे परंतु जिथे रुक्मिणी दैहिक लक्ष्मी आहे तिथे राधा आत्मिक लक्ष्मी आहे.

संदर्भ – श्रीकृष्णतत्वदर्शन /श्रीमद् भागवत

कोंकण किनारी बसलो आमचो गाव, गाजता त्याचा मिठबांव नाव

देवगड : दक्षिण कोकणातील सिंधुदुर्ग हि निसर्गसौंदर्याची वरदान लाभलेली पुण्यभूमी ! त्यातही प्रत्यक्ष देवांचा अधिवास असलेला देवगड. हि सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या शौर्याची निशाणी. 

याच पुण्यभूमीत असलेले , मिठबाव तांबळडेग, कातवणच्या रयतेचे श्रद्धास्थान आहे.


ब्रिटीशांच्या मीठबंदी कायद्याविरुद्ध १९३० साली येथे मिठाचा सत्याग्रह झाला. त्या सत्याग्रहाच्या चळवळीचे सत्याग्रहींचे प्रमुख केंद्र हे श्री राशिवकालीन हिंदू-मराठा शैलीचे मिठबाव येथील श्री देव रामेश्वर मंदिरमेश्वर मंदिर होते. छत्रपती शिवाजी महाराज कुणकेश्वर क्षेत्री आले तेव्हा त्यांचा पदस्पर्श या मिठबाव भूमीस झाला. खाडी पार करून इंदुल आचरेमार्गे ते कांदळगावला पोहचले. त्यानंतर राजे संभाजी महाराज, चिमाजी अप्पा, नानासाहेब पेशवे यांनीही या भागातील मंदिरात दर्शन घेऊन डागडुजी व नित्य धार्मिक कार्यासाठी सहाय्य केले. अमात्य निळकंठ बावडेकरांच्या अधिपत्याखाली व ८४ खेड्यांच्या श्री सिद्धेश्वर देवाच्या अखत्यारीत सारी देवस्थाने होती. मिठबाव श्री रामेश्वर मंदिराचा सुंदर कलाकुसर युक्त सभामंडप पेशवाईच्या पूर्वार्धात बांधला गेला. छत्रपती शाहू महाराजांचे मुतालिक चिमाजी अप्पा हे आपल्या प्रथम पत्नी रखुमाबाईंवर दैविक उपचारासाठी मिठबाव रामेश्वर मंदिरात आले. अरिष्ठ दूर करण्यासाठी त्यांनी श्री रामेश्वर देवाला पालखी नजर केली होती. अमात्य बावडेकर इंग्रजांच्या आमदानीत या विभागाचे सर्वाधिकारी होते. १७९५ साली मुराररावे राणे यांच्या नेतृत्वाखाली गाव शिष्टमंडळाने गाव रहाटीतील न्यायनिवाडा सवाई माधवराव पेशवे यांच्या आदेशाने करून घेतल्याचा दस्तऐवज आहे. १८९० च्या दरम्यान झालेल्या दंग्यात देवस्थान कारभारी कुळकर्णी ऐतिहासिक दफ्तर घेऊन परागंदा झाले. त्यामुळे हि मौखिक माहिती चालत आलेली आहे. 


रामेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार 
परकीय सत्तांच्या जुलुमी कारस्थानामुळे व नापमानाच्या गुंत्यात अडकल्याने गेली १०० वर्षे काही ठराविक उत्सव सोडले तर गावातील देवाचे वार्षिक बंद होते . आता नूतन मंदिर उभारणीनंतर पुन्हा केवळ आख्यायिका ठरलेले वार्षिक धुमधडाक्यात सुरु झाले पाहिजे.सारा लवाजमा घेऊन वाजत गाजत मिठबावचा रामेश्वर कुणकेश्वराच्या भेटीला जाईल व हा अभूतपूर्व सोहळा याची देही याची डोळा पाहता येईल, अशी ग्रामस्थांची इच्छा होती. ८ जून २०११ रोजी जीर्ण
मंदिराबाबत मिठबाव ग्रामदेवालये जीर्णोद्धार समिती मुंबई-मिठबाव व मिठबाव, तांबळडेग, कातवण ग्रामस्थ, मानकरी यांनी एकमुखी निर्णय घेऊन जीर्ण
झालेल्या श्री रामेश्वर मंदिराची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्धार केला. मद्रासचे प्रसिद्ध आर्किटेक, डिझाईनर श्री. जी. श्रीनावसन यांच्याकडून तंजावरच्या श्री राजराजेश्वर मंदिरासारखे संकल्पचित्र तयार करून घेतले. सिंधुदुर्गातील तज्ञ इंजिनिअर आणि कॉन्ट्रॅक्टर श्री. अरुण भट यांच्याकडे मंदिर निर्माणाची
जबाबदारी सोपवली. पर्यटन क्षेत्राचे आकर्षण ठरावे अशी वास्तू निर्माण करण्याचा संकल्प १७ ऑक्टोबर २०११ रोजी झाला. ३१ ऑक्टोबर २०११ रोजी मान्यवरांच्या शुभहस्ते शिलान्यास होऊन मंदिर उभारणीचा प्रारंभ झाला. मंदिराच्या प्रत्येक आविष्कारासाठी त्या-त्या विषयाचे तज्ञ कारागीर बेळगाव, कारवार, विजापूर, तंजावरहून आले. १४ फुट उंचीच्या गर्भाग्रहावर ३८ फुट उंचीचे शंकूच्या आकाराचे आमलकयुक्त भव्य शिखर, उत्तर-दक्षिण शिंपल्यावर १५ फुटांची उन्नत शिखरे ५४ स्तंभांच्या सभागृहावर अर्धगोलाकृती भव्य घुमट, छतावरील, स्तंभ-तुळ्यांवरील उत्कृष्ट संकल्पांचे पशुपक्षी, पाने- फुले, मानवी मुखवटे व केवलाकारी अलंकरण, श्री गणेश, नटराज, द्वारशक्ती व शिवपरीवाराच्या आकर्षक त्रिमित शिल्पकृती, नयनरम्य रंगरंगोटी या सौराभामुळे मंदिर चित्ताकर्षक झाले आहे. तीरुवायुचे श्री रामू, श्री शक्ती हे शिल्पज्ञ व त्यांचे सहाय्यक, कलावंत यांनी हि किमया घडविली आहे. मंदिरास साजेसे भव्य महाद्वार लक्षवेधक आहे. या नूतन वास्तूचे उद्घाटन देवमूर्ती प्रतिष्ठापना, वास्तूशांती व इतर धार्मिक कार्यक्रम तज्ञ वेदमूर्ती श्री दत्तात्रेय
शास्त्री मुरवणे व ब्रम्हवृदांकरवी ७ ते ११ मे २०१५ या दिवशी पार पडली
कालावधीत

तो स्वतः आला नव्हता त्याला येण्यांस भाग पाडलं होतं ! तो मेला नव्हता त्याला मारला होता त्याला फाडला होता !!

शिवप्रतापदीन- प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान

खान आणि खानाची फौज अफाट,म्हणून सगळे दचकून होते म्हणून मावळ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी महाराजांनी त्या युद्धावेळी साक्षात आई भवानी ने आपल्याला स्वप्नात दर्शन दिले आणि भवानी तलवार दिली अशी ही समज काढता येते

शहाजी राजांना अटक करणाऱ्या आणि आपल्या थोरल्या भावाला(संभाजींना) मारून टाकणाऱ्या खानाचे मुंडके महाराजांनी जिजाऊ मासाहेबांना राजगडावर भेट म्हणून पाठवले.राजगडच्या बालेकिल्ल्याच्या डाव्या कोपरयात ते पुरलेले आहे.

१०नोव्हेंबर१६५९ दिनांक नुसार (त्याकाळची तिथी-मार्गशिष शुद्ध सप्तमी शके १५८१)ह्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजल खानास प्रतापगडाच्या पायथ्याशी फाडला आणि आम्हा मावळ्यांना मंत्र दिला शत्रू कितीही मोठा शक्तिशाली का असेना आम्ही त्याला यमसदनी पाठवू शकतो.

शिवरायांनी अफझल खानाला तहाचे आमिष दाखवून मोठ्या युक्तीने बोलणीसाठी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी बोलवले.
भेटीसाठी सुंदर "शामियाना" उभारला.राजांचा वकील पंताजी पंडित,"जीवा महाला" व खानाचा वकील कृष्णाजी भास्कर,"सय्यद बंडा" सोबत १०-१०
अंगरक्षक होते.असे वाचण्यात आहे
"आओ 'सिवाजी' गले लग जाओ"असे म्हणून खानाने राजांना आलिंगन देताना त्यांना आपल्या मगरमिठीत घट्ट पकडले.राजांचे डोके दाबून पाठीवर वार करणार इतक्यात राजांनी क्षणाचा हि विलंब न करता वाघनखे खानाच्या पोटात खुपसली.पापणी लवण्यास सुद्धा जितका वेळ लागत नाही इतक्या कमी वेळात ज्याप्रमाणे नरसिंहाने हिरण्यकश्यपुचे पोट फाडले त्याच प्रमाणे महाराजांनी आपल्यापेक्षा फुट दीड फुट उंच व धिप्पाड असलेल्या खानाचा कोथळाच बाहेर काढला.पुढच्या काही वेळात "सय्यद बंडा" महाराजांवर पाठीमागून तलवार घेऊन चालून आला तोच जीवा महालाने त्याचा हातच खांद्यापासून अलग केला.म्हणूनच म्हणतात "होता जीवा म्हणून वाचला "शिवा"त्याचवेळी संभाजी कावजीने खानाचे मुंडकेच उडवले.शहाजी राजांना अटक करणाऱ्या आणि आपल्या थोरल्या भावाला(संभाजीला) मारून टाकणाऱ्या खानाचे मुंडके महाराजांनी जिजाऊ मासाहेबांना राजगडावर भेट म्हणून पाठवले.राजगडच्या बालेकिल्ल्याच्या डाव्या कोपरयात ते पुरलेले आहे.

कवी भूषण सांगतात ,फ्रेंच फोर्तुगीज हरविले .हबशी आणि तुर्क ह्यांची गलबते उलटवून टाकली.पाहता पाहता रुस्तुमखानास ज्यांनी धरणी चटविली. त्या भीतीप्रद आठवणींचे ध्वनी आजही ऐकू येतात,ह्या घटनांची आठवण होताच आज देखील सर्वांग शाहारते.दचकून दचकून चंगीजखानाचा वंशज सांगतो,मित्र हो!चहूंकडून खबर घेत रहा कि,शिवाजीराजे कोठपर्यंत आक्रमण करीत आले आहेत,ह्याची अष्ट दिशातून नित्य खबर आणा आणि मला द्या.

।। सेवेच्या ठायी तत्पर 

                      दर्शन फाटक निरंतर ।।